breaking news today :- नमस्कार मित्रांनो उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने अधीनस्थ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना मुदतपूर्व सक्तीच्या निवृत्तीच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. २००९ ते २०१९ या कालावधीत या न्यायाधीशाविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि अप्रामाणिकतेच्या अनेक गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्याची न्यायालयाने आपल्या आदेशात दखल घेतली.breaking news
न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने सदर न्यायाधीश शोभनाथ सिंह यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली सेवाविषयक याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला. ही याचिका फेटाळताना खंडपीठाने म्हटले की, सक्तीची निवृत्ती ही शिक्षा नाही, पण तो कर्मचारी यापुढे सेवेसाठी योग्य नाही असे वाटल्यावर त्याचा वापर केला जातो.breaking news today
EPFO ने 7 कोटी उजर्स ला दिले मोठे अपडेट क्लिक करून वाचा माहीती
याचिकाकर्त्या न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीच्या २६ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्यांना सक्तीच्या निवृत्तीची शिफारस करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या 29 नोव्हेंबर 2021 च्या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले होते, ज्यात उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार त्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती देण्यात आली होती.
न्यायाधीश शोभनाथ सिंह यांची 2003 मध्ये यूपी न्यायिक सेवेत अतिरिक्त मुन्सिफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 2008 मध्ये त्यांना दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग म्हणून बढती मिळाली. त्यानंतर 2009 ते 2019 या कालावधीत त्याच्याविरुद्ध दोनदा विभागीय व दक्षता तपास करण्यात आला. Breaking news
मात्र, या तपासात त्याला क्लीन चिट मिळाली आहे. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश महोबा यांनी सेवापुस्तकात त्यांच्या सचोटी आणि आचरणाबाबत गंभीर टिप्पणी केली होती. या वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीने २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी याचिकाकर्त्या न्यायाधीशांची सक्तीने निवृत्ती घेण्याची शिफारस केली होती.breaking news today
Written by saudagar shelke, Date 03/09/2024