Pension-update today :- नमस्कार मित्रांनो लोकसभा निवडणुकीनंतर एनडीए सरकारचा दृष्टिकोन बदललेला दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारमधील कर्मचारी नेत्यांची बैठक घेणार आहेत. म्हणजे, ओपीएस ओलांडणे जवळजवळ निश्चित मानले जाते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘NPS’ सुधारणांबाबत बोलले होते. त्यांनी ‘जुन्या पेन्शन’चा उल्लेखही केला नाही. त्यानंतर संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बहाल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही. Pension-update
यानंतर कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली. आता दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी २४ ऑगस्टला स्टाफ साइड नॅशनल कौन्सिलच्या (जेसीएम) प्रतिनिधींशी चर्चा करतील. एका दशकात पंतप्रधान मोदींनी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.pension-update
पंतप्रधान निवासस्थानी होणाऱ्या या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या हिताशी संबंधित इतर अनेक मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर एनडीए सरकारचा दृष्टिकोन बदललेला दिसतोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारमधील कर्मचारी नेत्यांची बैठक घेणार आहेत.pension news
एआयडीईएफचे सरचिटणीस आणि एआयटीयूसीचे राष्ट्रीय सचिव सी. श्रीकुमार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सांगितले होते की, केंद्रीय अर्थसंकल्प सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे.
निवृत्ती वेतन म्हणजे बक्षीस नाही, निवृत्तीवेतन ही अनुग्रह नाही, निवृत्ती वेतन ही नियोक्त्याच्या इच्छेनुसार दिली जाणारी गोष्ट नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याचा मूलभूत अधिकार आहे. आदर्श नियोक्ता म्हणून अपेक्षित असलेले सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही आदर करत नाही. Pension-update
NPS मधील दुरुस्तीवरच बोला
श्रीकुमार म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्यासाठी संघर्ष करत असताना अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित ‘ओपीएस’बाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. Pension news
NPS मध्ये करायच्या सुधारणांबाबत त्यांनी एकच घोषणा केली. पेन्शनबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा न झाल्याने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची पूर्ण निराशा झाली.
श्रीकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॅम्पस इंटरव्ह्यू किंवा शिफारशींद्वारे नोकऱ्या मिळत नाहीत. नोकरीसाठी पात्र होण्यासाठी त्यांना अनेक निवड प्रक्रिया आणि परीक्षांमधून जावे लागते. सरकारी नोकऱ्यांकडे आकर्षण नोकरीची सुरक्षितता आणि नॉन-कंट्रिब्युट्री पेन्शन लाभांमुळे होते. Pension-update
आचार नियमांच्या नावाखाली त्यांना शेकडो बंधनात अडकवले तरी चालेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती वेतन हा मूलभूत अधिकार आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सांगितले आहे. Pension-update
NPS कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या सेवेच्या कालावधीत जमा केलेल्या बचतीपैकी 40 टक्के रक्कम PFRDA कडे ठेवणे आवश्यक आहे. त्यातून त्याला 2-4 हजार रुपये नाममात्र पेन्शन मिळते.
विशेषत: गट-क कर्मचारी, जे सरकारमध्ये मोठ्या संख्येने आहेत, त्यांना NPS मध्ये 2000 ते 4000 रुपये पेन्शन मिळते. एकीकडे सरकार विदेशी कंपन्यांसह कॉर्पोरेट घराण्यांना सर्व प्रकारचे फायदे आणि दिलासा देण्यात धन्यता मानत आहे, तर दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांसह नोकरदार वर्गाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे.
भारत सरकारमधील 15 लाखांहून अधिक कर्मचारी NPS अंतर्गत येतात. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची त्यांची मागणी सरकारने फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्यावर होणारा अन्याय मान्य करणार नाहीत.
त्यांचा पेन्शन हक्क परत मिळावा यासाठी ते लढा देतील. हरियाणातील कर्मचारी अनेक दिवसांपासून ओपीएससाठी आंदोलन करत आहेत. राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यास पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत ओपीएस देऊ, असे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा यांनी म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये ओपीएस हा मोठा मुद्दा बनला आहे.
‘नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम इंडिया’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली आहे. पटेल म्हणाले, सरकारला ओपीएस पूर्ववत करावे लागेल. तुम्ही हे एकतर NPS रद्द करून किंवा NPS तांत्रिकदृष्ट्या OPS करून करू शकता.
जोपर्यंत OPS उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत देशभरातील 85 लाख कर्मचारी गप्प बसणार नाहीत. त्यांनी नुकतेच जाहीर केले होते की, OPS वरील राजपत्र महिनाभरात प्रसिद्ध झाले नाही, तर नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम इंडिया संसदेच्या घेरावाची तारीख जाहीर करेल.
पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, माजी वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन म्हणाले होते की OPS पुनर्संचयित करणे शक्य नाही. याची कारणे त्यांनी मांडली आहेत. सोमनाथन सांगतील का की ज्या बँका दरमहा 12000 कोटी रुपये घेतात त्या निश्चित व्याज देत नाहीत, पण जेव्हा तुम्ही या बँकांकडून 10000 रुपये कर्ज घेतात, तेव्हा ते हे निश्चित व्याज का घेतात. Pension-update
आमच्या 15 लाख कोटी रुपयांच्या व्याजाच्या एका पैशाची हमी का नाही? दुसरे म्हणजे ‘एनपीएस’चे ‘ओपीएस’मध्ये नेमके रूपांतर केव्हा होऊ शकते, मग सरकार यावर का बोलत नाही?
Created by satish kawde, Date 23/08/2024