Pension update :- नमस्कार मित्रांनो जुनी पेन्शन योजनेवर विरोधक राजकारण करतात, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांबाबत गंभीर आहोत. त्यामुळे सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 25 वर्षे काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पूर्ण पेन्शन मिळेल.
मोदी सरकारने पेन्शन योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेच्या जागी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर करण्यात आली आहे.pension-update
25 वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. यूपीएस योजनेचा 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. ही स्कीम 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात येणार आहे.pension news
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसंदर्भात माहिती देताना केंद्रीय मंत्री आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 10 वर्षे सेवा केलेल्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पत्नींना ६० टक्के पेन्शन दिली जाईल. त्याचा निर्णय राज्य सरकारही लागू करू शकते, असे सरकारने म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांवर या योजनेचा बोजा पडणार नाही.pension-update
12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के
सरकारने म्हटले आहे की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीच्या आधीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्या नंतर त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळते. Pension-update today
NPS लोकांना UPS वर जाण्याचा पर्याय मिळेल
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सर्व एनपीएस लोकांना यूपीएसमध्ये जाण्याचा पर्याय मिळेल. एनपीएसच्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही हे लागू होईल. याची थकबाकी सरकार भरणार आहे. 2004 पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे.pension-update
प्रत्येक सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी, मासिक पगाराचा एक दशांश (पगार अधिक DA) निवृत्तीनंतर जोडला जाईल. NPS लोकांना UPS वर स्विच केल्याने फायदा होईल.pension news today
‘काँग्रेसने ओपीएसला आश्वासन दिले नाही’
सरकारने सांगितले की जेव्हा काँग्रेस OPS बद्दल बोलते तेव्हा त्यांच्या नेत्यांमध्ये मतभेद होते. काँग्रेसच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात ओपीएसचे कोणतेही आश्वासन नव्हते. पंतप्रधानांनी नेहमीच निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा वरचेवर निर्णय घेतले आहेत. तो निवडणुकीशी संबंधित नसेल तर निवडणूक आयोगाचा विषय त्यात येत नाही.
